अगर आठ जनवरी को दोनों हाथ से "ताली" नहीं बजी तो "डेडलॉक" तय है। अगली वार्ता से पहले अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सरकार के साथ-साथ आंदोलनकारी किसान संगठनों की भी नजरें टिक गई हैं।
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